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7th Pay Commission Update : मार्च में सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, जानिए पूरी डिटेल

7th Pay Commission Update : केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मार्च के महीने में 4% डीए की घोषणा की जा सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। बता दे, इससे पहले सरकार ने साल 2023 के अक्टूबर महीने में डीए की बढ़ोतरी की थी।

7th Pay Commission Update
7th Pay Commission Update

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर ले के आई है। अब उनका इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार मार्च के महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए (महंगाई भत्ते) में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्श के लिए महंगाई भत्ता हर महीने लेबर ब्यूरो द्वारा जारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर (सीपीआई-आईडब्लू) के आधार पर तय किया जाता है।

अक्टूबर 2023 के बाद नहीं की गई डीए में बढ़ोतरी :

सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत की जाती है। आखिरी बार अक्टूबर 2023 में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्श के लिए डीए (महंगाई भत्ता) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। कर्मचारियों की चार फीसदी डीए बढ़ोतरी के साथ 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया था।

डीए में बढ़ोतरी महंगाई के आधार पे होती है :

केंद्र सरकार देश में महंगाई दर के आकलन करते हुए डीए में बढ़ोतरी करने का फैसला लेती है। डीआर और डीए में बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से तय की जाती है। इससे पहले पिछले साल 2023 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के पहले दिन से ही अपने सभी कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी देगी।

लाखों कर्मचारियों को मिला फायदा :

सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी करने से लगभग 48.60 लाख सरकारी कर्मचारियों को और 67.90 लाख पेंशनर्श को फायदा हुआ था। इससे पहले भी गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिवाली बोनस की मंजूरी दे दी गई थी। वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए  गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की गणना के लिए 7,000 रुपए की सीमा तय की गई थी।

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