Government To Replace The Indian Stamp Act,1899 : दोस्तों लगभग 125 साल पुराना कानून जो अंग्रेज़ो के समय बनाया गया था इसका नाम है Indian Stamp Act,1899 और आपने पहले भी Stamp Duty के बारे में सुना होगा वह इसी चीज़ से relate करता है, तो ये जो कानून है इतना पुराना जो हो गया कि आज के समय में बहुत सरे चीज़े बदल रही है। उस समय डिजिटल का जमाना नहीं था आज के समय में हमलोग बहुत सारे अलग-अलग चीज़े के बारे में बात कर रहे है। तो इसी के वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे बदलने का निर्णय लिया मतलब ये जो एक्ट है 1899 का इसे ख़त्म करके नया एक्ट लाया जाएगा 2024 का और इसको कुछ दिन पहले ही ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी दे
केंद्र सरकार ने ये बताया है कि जो अभी वर्त्तमान में एक्ट है Stamp Duty से related जिसको Indian Stamp Act,1899 कहा जाता है इसको बदलकर नए कानून लाया जाए देश के अंदर ताकि जो नए realities है उससे हम अच्छे से कानून को फॉलो का सके। बता दे, मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस ने लोगो से सुझाव माँगा है, और ये Indian Stamp Bill 2023 इसका ड्राफ्ट पहले से ही लोगो के पास आ चुका है अगर लोग अपना सुझाव देना चाहते है तो दे सकते है।
Stamp Duty क्या होता है?
Stamp Duty एक government tax होता है जो कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते समय लगाया जाता है जैसे – मान लीजिये आप कहीं रेंट पे रहते है तो आपको agreement sign कराया जाता ही होगा और आप पुराना वाला stamp तो देखे ही होंगे जो आपको जिला के ब्लॉक में मिलता है। लेकिन अब चीज़े काफी बदल गई है आप घर बैठे-बैठे यहां पे जो stamp duty है आप उसे पेय कर सकते है। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये आप देख रहे होंगे ये Capital Territory of Delhi का stamp paper है उसके माध्यम से आप कर सकते हो।
आपको बता दे कि ज्यादा तर लोग एहि सोचते है कि stamp paper सिर्फ agreement के लिए ही यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से चीज़े होती है आपका लगभग हर एक फाइनेंसियल ट्रांसक्शन में आप कह सकते है stamp duty सरकार लगाती है। जैसे – आप लोग में से बहुत सारे लोग stock market में इन्वेस्ट करते होंगे, मान लीजिए आज आपने कोई भी शेयर खरदा होगा तो फिर आपको लास्ट में एक ईमेल आता होगा उस ईमेल को ओपन कीजिएगा तो आपको वहां ट्रांसक्शन दिखाई देगा की आपने ये-ये शेयर ख़रीदा है और उसमे ब्रोकर का चार्ज लिखा होता है साथ में stamp duty भी लिखा होता है मतलब कि शेयर खरीदने पे शेयर बचने पे लगभग हर एक ट्रांसक्शन आप जो करते हो न उसपे stamp duty एक तरह से लगती है।
Stamp Duty ये सभी पे लगाया जाता है – bills of exchange, cheques, promissory notes, bills of lading, letters of credits, policies of insurance, transfer of shares, debentures, proxies and receipts और ये court of law में आप evidence के तौर पे दिखा सकते है।
Stamp Duty को levied कौन करता है और collect कौन करता है :
Stamp Duty केंद्र सरकार द्वारा levied किया जाता है लेकिन इसका collection राज्य सरकार द्वारा किया जाता है (As per Under Article 268 of the Constitution)
नए कानून लाने की आवश्यकता क्यों है?
मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस ने कहा है कि जो 1899 का कानून है वह अनावश्यक और अनुचित है मतलब की उनका कहना है कि आज के समय में digital e-stamping की बात करते है और 1899 के कानून में कहीं पे भी digital e-stamping है नहीं और वो कानून में कोई सख्त नियम भी नहीं है। इसलिए हम आपको बता दे कि जो 1899 वाला कानून है जो पूरी तरह से राज्य में uniform भी नहीं है हर राज्य में आपको अलग-अलग तरह का नियम देखने को मिलेगा। बता दे, ये जो कानून है देश में 30 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पे ही लागू होता है और बचा 6 राज्य उनका खुद का stamp act और rules है।
तो यहां पे सरकार चाहती है ये सारी चीज़े हटाकर एक सिंगल कानून लाया जाए जो कि पुरे देश भर में सबके लिए uniform होगा और साथ ही साथ यहां पे जो आज की realities और जो objectives है उसको full-fill करेगा। इसलिए ये नया कानून लाया जा रहा है।
सरकार ने नई ड्राफ्ट में क्या कहा है?
सरकार ने इस नई ड्राफ्ट में degital e-stamping के provisions डाले है। e-stamp आप generate कर सकते हो by paying stamp duty online, इसके साथ इसमें penalties की भी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि इस कानून का उलंघन कोई भी करता है तो 25000 रुपए जुर्माना देंगे साथ ही साथ अगर offences को वापस से रिपीट किया जाता है तो हर दिन के हिसाब से 1000 रुपए और जुर्माना देने होंगे।
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